पर्यावरण संवर्धन समिती वसई विरार

मुंबई प्राधिकरणाचा प्रस्तावित विकास आराखडा २०१६-२०३६ जाहीर झाला आहे. त्यात वसईचा समावेश करुन ,हरीतपट्टा आणि विशेष विकास केंद्र अशी लालूच दाखवण्यात आली आहे. मेट्रो, हायवे , अतिरिक्त रस्ते , ७ ते २० मजली इमारती, औद्योगिक क्षेत्र असे प्रस्ताव आहेत. प्रवास दळणवळण सुखकारक होणार , रोजगार वाढणार अशी स्वप्न रंगवण्यात येत आहेत.

पण ह्या स्वप्नांमागचे वास्तव भयाण भीतीदायक आहे. वसईच्या निसर्ग संस्कृतीवर बळजबरी आहे. मेट्रो किंवा रस्त्यांच्या भोवती विकासकांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होणार आहे. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधांची (वीज पाणी) तरतूद नाही. औद्योगिक क्षेत्रास परवानगी आहे , त्यात प्रदूषण करणाऱ्या रासायनिक कारखान्यांना बंदी नाही. सध्या २० लाखांच्या वर असणारी लोकसंख्या येत्या २० वर्षात ४० लाखांपेक्षा जास्त करून त्यात मुंबईची वाढती गर्दी सामावण्याची तरदूत केली जात आहे.

सध्या वसईत रुंद रस्ते , वीज , पाणी, कचराविघटन, सांडपाणी, कचरा निर्मूलन, चांगल्या आरोग्यसेवेची तरतूद नाही. चांगले शिक्षण, कामधंदे, उद्योगरोजगार, वैद्यकीय उपचार ह्यासाठी मुंबई ठाण्यात जावे लागते. अवैध अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई नाही. अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई नाही. परप्रांतीय घुसखोर आणि तडीपार किंवा आरोपींवर कारवाई नाही.

मग कोणासाठी आहे हा आराखडा ? नव्याने वसणाऱ्या ह्या शहरात स्थानिकांना काय स्थान असणार आहे ? हा आराखडा वसईच्या जनतेच्या सुवेधेसाठी आहे कि अतिश्रीमंतानी वसईत मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यासाठी ? हे मेट्रो आणि रस्ते मुंबई ते दिल्ली अशा व्यावसायिक आणि राजकीय फायद्यांसाठी असणार आहेत हे स्पष्ट आहे. ह्या सर्वात वसईच्या निसर्गाचा आणि भूमिपुत्रांच्या संस्कृतीचा बळी जात आहे. मुंबईच्या गर्भश्रीमंताना मौजमजा ऐषआराम करण्यासाठी वसईत मेट्रो आणि रस्ते आणले जात आहेत. त्यासाठी गेल्या १० पिढ्यांपासून वसईत रहाणाऱ्यांवर अन्याय का होतो आहे ? हा विकास आराखडा नसुन भूमिपुत्रांना बेरोजगार आणि बेघर करण्याचे कारस्थान आहे.

रस्ते मेट्रो झाली म्हणजे स्थानिकांनांचा कामाधंद्यासाठी ठाण्यामुंबईत जायचा वेळ वाचेल असा आनंद काही जणांना होत असेल, आज १० लाखांच्या आसपास वसई विरार पालघर बोईसरची जनता शासकीय आणि खाजगी कामाधंद्यासाठी मुंबईठाण्यात प्रवास करते. वसईतुन मुंबईच्या हॉस्पिटलला पोहचण्याचा वेळ कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

• शासकीय कार्यालयातील सुविधा आणि खाजगी उद्योगातील रोजगार संधी वसईत उपलब्ध करुन देण्यात याव्या. 
• २४ तास वीज आणि इंटरनेट सुविधांची सोय करा. आजही उत्तम इंटरनेटसुविधा वसईत उपलब्ध नाही. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या इंटरनेट सुविधा पुरवणाऱ्या सेवाउद्योगांना आजही वसईत प्रवेश नाही.
•  अद्यायावत उपचारपद्धती आणि सुविधा असलेली शासकीय हॉस्पिटल , मेडीकल कॉलेज वसईत बांधण्यात यावी.
• २० लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या वसई विरार आणि परीसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ उभारण्यात यावे. 

ह्या सर्वांसाठी मेट्रो आणि रस्ते आवश्यक आहेत का ? मेट्रो आणि रस्त्यासाठी जी जागा वापरण्यात येणार आहे , त्यापेक्षा कितीतरी कमी जागेत आणि कमी खर्चात हॉस्पिटल युनिव्हर्सिटी आणि प्रदूषणरहित उद्योगक्षेत् उभारता येईल.

वसईला पर्यावरणासाठींच्या लढ्यांची पार्श्वभूमी लाभली आहे. ह्या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी आणि पर्यायी विकास योजना राबवण्यासाठी वसईविरार मधील तरुणांनी ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ फादर फ्रांसिस दिब्रिटो आणि ज्येष्ठ शहर रचनाकार व पर्यावरणवादी नेते चंद्रशेखर प्रभु ह्यांच्या मार्गदर्शनाने पर्यावरण संवर्धन समितीची स्थापना केली आहे. पर्यावरण संवर्धन समितीने  विकास आराखड्यास हरकती घेउन व पर्यायी विकास योजनांच्या मागण्यांसाठी  गावागावांत जनजागृती सुरु केली आहे. प्रत्येक गावातील तरुण तरुणी व अनुभवी कार्यकर्ते सभा घेऊन गावकऱ्यांना ह्या आराखाड्यातील धोके दाखवुन देत आहेत.

विकासच करायचा असेल तर जागतिक दर्जाचे शिक्षण, आरोग्य सेवा द्या. रोजगार इथे उभे रहाण्यासाठी वीज आणि पाणी द्या. गुंतवणूक आणि शासकीय सहाय्य द्या. आमच्या शेतीवाडी मच्छीमारी आणि इतर परंपरागत व्यवसाय आणि आमच्या पुर्वज-वाडवडिलांनी बांधलेल्या घरातुन-गावातुन मेट्रो आणि रस्ते न बांधता आमचा आणि आमच्या गावांचा विकास शक्य आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यास तयार आहोत. अशी भूमिका पर्यावरण संवर्धन समितीने घेतली आहे.

समीर सुभाष वर्तक
समन्वयक, पर्यावरण संवर्धन समिती वसई विरार
9326471352
website : www.pssv.org
email info@pssv.org support@pssv.org