 |
| सीआरझेड सुनावणी बेकायदा |
"गांधी जयंती दिनी" पर्यावरण संवर्धन समिती , वसई विरार द्वारे "मूक निषेध"
सर्वांना नमस्कार,
2 ऑक्टोबर "गांधी जयंती दिनी" पर्यावरण संवर्धन समिती , वसई विरार द्वारे "मूक निषेध"
दिनांक 19 सप्टेंबर रोजी उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे संपूर्ण वसई पाण्याखाली गेली, लोकांच्या घराघरात पाणी घुसले त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले. हि पुरपरिस्थिती निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे. याविरोधात प्रतिकात्मक म्हणून नानभाट, बोळींजआणि नंदाखाल येथील बाधित नागरिकांतर्फे या पुरास पूर्णतः "शापूरजी पालनजी" यांच्यासारखे बांधकाम व्यवसायातील मेगा प्रोजेक्ट जबाबदार आहेत. याद्वारे पाण्याचे नसर्गिक निचरा होण्याचे मार्ग सातत्याने मातीचा भराव टाकून बंद केले जात आहेत. यासंदर्भात मा. चंद्रशेखर प्रभू सरांच्या सल्ल्याने आणि मा. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या मार्गदर्शनात समनव्यक समीर वर्तक व समिती सदस्यांच्या प्रयत्नाने "पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई विरारच्या" माध्यमातून "वसई विरार शहर महानगरपालिकेत" सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे. या चळवळीचाच एक भाग म्हणून दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी" जयंती निमित्त सकाळी 10 ते 11 पुरामुळे बाधित गावकरी व वसईतील अनेक सामाजिक संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत बोळींज चर्च समोरील शापूरजी पालनजी यांच्या मेगा प्रोजक्ट समोर "मूक निषेध" व्यक्त केला.
सदर "मूक निषेध" आंदोलन समाप्तीनंतर झालेल्या सभेत चुळणे गावातील जागृती संस्थेचे थॉमस डाबरे, जनआंदोलन समिती च्या डॉमिनिका डाबरे, आदिवासी एकता परिषदेचे वसई तालुका अध्यक्ष दत्ता सांबरे यांची छोटेखानी भाषणे झाली. समितीतर्फे समनव्यक समीर वर्तक यांनी यासंदर्भातील वाटचाल नमूद करतांना आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. रॉजर रॉड्रिग्ज यांनी सूत्रसंचलन केले आणि राष्ट्रगीताने आंदोलनाची सांगता झाली.
या "मूक निषेधाच्या" वेळी काँग्रेसचे खालिल शेख, युवा भारतचे शशी सोनवणे, दिपक म्हात्रे, संदेश पवार, विक्रांत चौधरी, कुपारी संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष जिम रॉड्रिग्ज, जागृती संस्था, चुळणेचे अध्यक्ष राजेश गोन्साल्विस, सुनील फिरोज, जनआंदोलन समितीचे सुनील डाबरे, बावतीस फिगेर, सुनील डिसिल्वा, भाजपा चे रिक्सन तुस्कानो, विजय तुस्कानो, मा. नगरसेविका फ्लेविना पेगाडो, स्वाभिमानी वसईकर संस्थेचे सुनील रॉड्रिग्ज, प्रशांत रॉड्रिग्ज, सचिन मेंडीस, ऑल्विन रॉड्रिग्ज,मॅलकम परेरा, प्रकाश जाधव, मॅकेन्झी डाबरे, सचिन मर्ती, रुग्णमित्र राजेश ढगे, हेमराज घरत, लेस्ली डिमेलो, नानभाटचे सॅबी डायस, चार्ल्स लोपीस, जोएल डाबरे, अॅलन डिसोझा, रॉबर्ट परेरा, रॉबर्ट आल्मेडा, एरीक लोबो, भूषण पाटील, CA स्वेन्तल मस्करणीस, मिल्टन मस्करणीस, रॉबर्ट लोबो, जनहित सोसायटीचे विल्यम डाबरे, बोळींजचे महेंद्र (गोंड्या) रॉड्रिग्ज, तसेच असंख्य कार्यकर्ते आणि पुरबाधित नागरिक उपस्थित होते.
- समीर वर्तक,
समन्वयक , पर्यावरण संवर्धन समिती , वसई-विरार.
विडीओ :
https://youtube.com/watch?v=s8sdmp2G3fM
समीर वर्तक, पुढील वाटचालीविषयी
https://m.youtube.com/watch?v=A3Z2ylC53oA
रॉजर रॉड्रिग्स , मुक निदर्शनाविषयक माहिती
https://youtube.com/watch?v=ADEfjpJOGeo
डॉमनिका डाबरे, गिरिझ परीसरातील परीस्थितीची भयावहःता सांगतात
https://youtube.com/watch?v=dCETH73WAG8
थॉमस डाबरे, चुळणे येथील पुरसदृश परीस्थिती व भविष्यातील संकटांविषयी माहिती देताना
https://youtube.com/watch?v=tovNAEakeTs
दत्ता सांबरे, आदिवासी पाड्यातील घरे पाण्याखाली जाऊन झालेले नुकसान मांडताना
आतापर्यंतची वाटचाल :
https://www.youtube.com/channel/UCil2YGhV4YMdkoknUA1fWJAwww.pssv.org
*पर्यावरण संवर्धन समिती*
*एमएमआरडीए नापास !!*
*एमएमआरडीए नापास !!*
१५ जुन २०१७ | दुपारी १ वाजता
*एमएमआरडीए नापास !!*
पालघर रायगड आणि ठाण्यातील गावकऱ्यांवर एमएमआरडीएने लादलेल्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यावर सूचना व हरकती मागवल्या गेल्या होत्या.
पर्यावरण
संवर्धन समिती वसई विरार , धारावी बेट बचाओ समिती, आदिवासी एकता परीषद ,
इतर संघटना, असंख्य कार्यकर्ते व हजारो गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन ६०
हजारांपेक्षा जास्त हरकती एमएमआरडीएकडे नोंदवल्या आहेत.
गावकऱ्यांची
गैरसोय टाळावी व त्यांना आपले म्हणणे हे लोकशाहीच्या मार्गाने कोणत्याही
दडपणाशिवाय मांडता यावे ह्याकरिता सुनावणी ही गावांमध्येच व्हावी अशी लेखी
मागणी एमएमआरडीए आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. ही मागणी दुर्लक्षित करुन
आज एमएमआरडीएने वांद्रे येथील कार्यालयात सुनावणी आयोजित केली. या
सुनावणीची वेळ ही गावकऱ्यांसाठी पूर्णपणे अडचणीची आहे. शेतीची कामे सुरु
झाली आहेत. मच्छीमार बोटी जाळी दुरुस्ती व बांधणी अशी अतिमहत्त्वाची कामे
सुरु आहेत. शाळा कॉलेजच्या प्रवेशासाठी पालकांची धावपळ सुरु आहे. वृद्ध ,
दिव्यांग , आजारी, विद्यार्थी अशांसाठी गाव ते वांद्रे असा प्रवास जीवघेणाच
आहे. तरीसुद्धा जवळपास २००० गावकरी शक्य त्या वाहनाने सुनावणीस उपस्थित
झाले.
१५ जुन २०१७ रोजी
दुपारी २ वाजता धारावी बेट बचाओ समिती आणि भाईंदरचे धारावी बेटाचे रहिवासी
एमएमआरडीएच्या कार्यालयाबाहेर सुनावणीसाठी हजारोंच्या संख्येने जमले होते.
त्यांच्यासोबत पर्यावरण संवर्धन समिती तर्फे समन्वयक समीर वर्तक ,
मार्गदर्शक शशी सोनावणे सर, मॅकेन्झी डाबरे, विक्रांत चौधरी, एव्हरेस्ट
डाबरे, बावतीस फिगेर , रॉजर रॉड्रिग्स, ऑल्विन रॉड्रिग्स, जोएल डाबरे, ॲलन
डिसोझा, राजा फोस, गॉडसन , विमलेश नाखवा, अमोल घरत, बिनिश, संदेश पवार,
मिल्टन मस्करन , माल्कम परेरा, आदिवासी एकता परीषदेचे वसई तालुका अध्यक्ष
दत्ता सांबरे, प्रकाश जाधव आणि समिती हे सर्व उपस्थित होते. मात्र
एमएमआरडीएकडे इतक्या गावकऱ्यांची सुनावणी करण्याइतकी तयारी नव्हती.
एमएमआरडीएनेच बोलावलेले गावकरी दुपारच्या रखरखत्या उन्हात तापलेल्या
रस्त्यावर नाईलाजाने थांबले. त्यात बाहेरुन खाण्यापिण्याचे पदार्थ आतमध्ये
नेण्याची परवानगी नव्हती. ४ तास ताटकळत ठेवलेल्या आजारी वृद्ध व महिलांना
सावलीत बसायची व्यवस्था उपलब्ध करुन देता आली नाही. शौचालयाचा हक्कही
नाकारण्यात आला. एकूणच हुकुमशाही पद्धतीने सुनावणी घेणाऱ्या एमएमआरडीएने
लोकशाहीने गावकऱ्यांना दिलेले मूलभूत हक्क नाकारुन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न
केला.
गावकऱ्यांना
एमएमआरडीएमध्ये न घेता २ तास बाहेर उभे ठेवुनही गावकरी परत न गेल्याने
नाईलाजाने एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यातील काही सदस्यांना आतमध्ये
बोलावुन जाहीर सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात वैयक्तिक
सुनावणीचा हक्क असताना एमएमआरडीएने जाहीर सुनावणीचा प्रयत्न करुन
गावकऱ्यांचा एकप्रकारे विश्वासघात तर केलाच आहे.
पर्यावरण
संवर्धन समिती, धारावी बेट बचाओ समिती व इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी
एमएमआरडीएचि सुनावणी ही गावागावातूनच झाली पाहिजे अशी ठाम मागणी करत
आजच्या अमानुष दडपशाहीविरोधात खेद व्यक्त केला.
अधिक माहीतीसाठी संपर्क
समीर वर्तक 9326471352
पर्यावरण संवर्धन समिती
https://www.youtube.com/watch?v=8R3Gk99h_34
एमएमआरडीए सुनावणीसाठी आलेले गावकरी सहकार्य करताना
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=q7gfWl9CVqk
शशी सोनावणे सर - मुलाखत - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=e9Kwpkarr1M
एमएमआरडीएत सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांची जाणीवपूर्वक गैरसोय
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=mqKk-OM_Ozk
शशी सोनावणे सर - भाषण - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=HxOua6FeXWg
शशी सोनावणे सर - भाषण २ - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=A7SGteXEnAo
शशी सोनावणे सर - भाषण ३ - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=XEoR0RDZnsU
शशी सोनावणे सर - भाषण ४ - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=-dY7cpf_480
एमएमआरडीए सुनावणीसाठी आलेले गावकरी
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=08V-vRtS5sU
एमएमआरडीए सुनावणीसाठी आलेल्या गावकऱ्यांचे आभार
---------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCil2YGhV4YMdkoknUA1fWJA
Paryavaran Sanvardhan Samiti - Vasai Virar
---------------------------------
एमएमआरडीए सुनावणीसाठी आलेले गावकरी सहकार्य करताना
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=q7gfWl9CVqk
शशी सोनावणे सर - मुलाखत - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=e9Kwpkarr1M
एमएमआरडीएत सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांची जाणीवपूर्वक गैरसोय
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=mqKk-OM_Ozk
शशी सोनावणे सर - भाषण - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=HxOua6FeXWg
शशी सोनावणे सर - भाषण २ - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=A7SGteXEnAo
शशी सोनावणे सर - भाषण ३ - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=XEoR0RDZnsU
शशी सोनावणे सर - भाषण ४ - एमएमआरडीए प्रस्तावित प्रारूप आराखडा
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=-dY7cpf_480
एमएमआरडीए सुनावणीसाठी आलेले गावकरी
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=08V-vRtS5sU
एमएमआरडीए सुनावणीसाठी आलेल्या गावकऱ्यांचे आभार
---------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCil2YGhV4YMdkoknUA1fWJA
Paryavaran Sanvardhan Samiti - Vasai Virar
---------------------------------
मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडा २०१६-३६ – हरकतीचे ठळक मुद्दे
मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडा २०१६-३६ – हरकतीचे ठळक मुद्दे
१) कोणत्याही विभागाचा विकास आराखडा तयार करताना त्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकास विश्वासात घ्यायचे असते मात्र सदर मुंबई महानगर प्राधिकरणाचा प्रस्तावित विकास आराखडा २०१६-३६ तयार करताना मला व या विभागातील जनतेला विश्वासात घेतले गेले नाही. म्हणून माझा या आराखड्याला विरोध आहे.
२) दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे; पर्यावरणाचा समतोलपणा ढासळत आहे. म्हणूनच हिरव्या व बागायती पट्ट्याला पूर्णपणे संरक्षण असावे व तिथे व्यापारी बांधकामे होऊ नयेत. स्थानिकांना त्यांच्या पूर्वजांच्या जमिनीत घरे बांधण्यासाठी ०.३३ FSI आहे त्यात बदल करू नये. तशी हमी आपल्या आराखड्यात नसल्यामुळे माझा या आराखड्याला विरोध आहे.
३) माझ्या विभागात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नाही आणि पुढे मिळण्याचीही शक्यता नाही. (वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना - २००१-२१ पृ. ४२-४३ ) म्हणून माझा या आराखड्याला या माझा विरोध आहे.
४) आपल्या आराखडयात पृष्ठ क्र. ८ वर २.२.४.२.(६) नमूद केले आहे की हरित पट्ट्यात अतिप्रदूषणकारी आणि घातक उद्योगाला परवानगी दिली जाते. ही अतिशय गंभीर व मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारी बाब आहे. म्हणून माझा या आराखड्याला विरोध आहे.
५) हरित विभाग २ मध्ये खाणकामासाठी मुक्त परवाना दिलेला आहे. त्यामुळे पूर्वेकडचे डोंगर नष्ट होणार आहेत व पर्यावरणाची हानी होणार आहे. म्हणून माझा या आराखड्याला विरोध आहे.
६) हरित पट्टा १ मध्ये (पश्चिम वसई) घन कचरा प्रक्रिया प्रोजेक्ट दाखविलेले आहेत. क्र. २.२.४.२.(६) त्यामुळे येथील प्रदूषणामध्ये वाढ होणार आहे. म्हणून या आराखड्याला माझा विरोध आहे.
७) गावठाणाच्या परिसरात १ FSI दिल्यामुळे तिथे २४ मीटरच्या इमारती येऊ शकतात. (नियमावली २.४.१.८). त्यामुळे लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला माझा ठाम विरोध आहे.
८) वसई मध्ये स्थानिक लोकांची वस्ती शेकडो वर्षांपासून आहे. त्यांनी स्वकष्टाने राहण्यासाठी घरे बांधली आहेत. नकाशात दाखविल्याप्रमाणे प्रस्तावित सागरी रस्ता व मेट्रो ह्यामुळे स्थानिक लोकांचे विस्थापन होणार आहे. म्हणून माझा या आराखड्याला विरोध आहे.
९) वसई तालुक्यातील भूगोल, संस्कृती, पर्यावरण व स्थानिक समाज उध्वस्त करणाऱ्या या एमएमआरडीए च्या आराखड्याला माझा ठाम विरोध आहे.
हरकती नोंदवताना लक्षात ठेवायचे मुद्दे
१) रकाना क्रमांक २ मध्ये स्वतःचे पूर्ण नाव लिहावे
२) रकाना क्रमांक ३ मध्ये संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी, ई-मेल वगैरे सर्व तपशील लिहावा.
३) रकाना क्रमांक ४ मध्ये आपणास लागू असणारे मुद्दे स्वतःच्या भाषेत, शब्दात (शक्यतो स्वतःच्या अक्षरात) लिहावे. नमुना पत्रिकेतून कॉपी करून तसेच्या तसे लिहू नये.
४) कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र अर्ज भरावा.
५) रकाना क्रमांक ५ मध्ये जोडत असलेल्या कागदपत्रांचा उल्लेख करावा. उदा. ७/१२ उतारे, घरपट्टीची पावती, धाऱ्याची पावती, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, विजेचे बिल, टेलिफोन बिल वगैरे.
६) रकाना क्रमांक ६ मध्ये O Yes/ होय या ठिकाणी O अशी खूण करावी.
७) शेवटी सही करावी व नाव लिहावे.
पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई-विरार Mob: 9326471352
http://www.pssv.org
मुंबई महानगर विकास आराखडा अहवाल ठळक मुद्धे
मुंबई महानगर विकास आराखडा अहवाल ठळक मुद्धे
मित्रानो,
२०८ पानाचा अहवाल ३-४ तासात अभ्यासाने शक्य नाही व
शहर नियोजन तज्ञ नसल्याने माझ्या मर्यादा लक्षात घेता तंतोतंत माहिती देणे
शक्य नाही हे मी मान्य करून अहवालात वसईबाबत नमूद केलेले ठळक मुद्धे पान
क्रमांकासहित देण्याचा प्रयत्न करतो. ( अहवालातील सर्व नकाशे काळजीपूर्वक पहा )
- पान ८६ शहरीकरणामुळे वसईतील तलाव प्रदूषित ( वाघोली व निर्मल तलावाच्या स्पष्ट उल्लेख )
- पान ८७ वसईतील भूजल पातळीत घट, गंभीर धोका शक्य
- पान १११. सन २०३५ पर्यंत लोकसंख्येबाबत वसई क्रमांक ५चे महानगर
- पान ११२ व ११४ वसईतील महानगर पालिकेत समाविष्ट २९ गावासहित उर्वरित २१ गावचाची मुंबई महानगर विकास आराखडात समावेश, २१ गावांची यादी दिलेली आहे.
- पान ११७ हरित पट्ट्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी औदयोगिक बांधकामास सूट
- पान १२० जमीन वापर नकाशा न विसरता बघा व माहिती वाचा
- पान १२४ गास गावात औद्योगिक विकासासाठी विशेष विकास केंद्र ( गास गावाचा स्पष्ट उल्लेख )
- पान १२८ पाली-मुळगाव मार्गे किनारपट्टी मार्ग व मेट्रो . ( शहर व गाव यांच्या मधून जातो)
- पान १३० झोपडपट्टी व मुंबईतील गरिबांसाठी आपल्या विभागात गृहप्रकल्प
- पान ७० व १३४ लोकसंख्या वाढीसोबत पाण्याची भीषण टंचाई, तातडीने उपाययोजना न केल्यास परिस्थिती गंभीर
- पान १३९ समुद्राजवळील गावे पर्यटन स्थळ.
वाद - विवाद न करता पुढील धोका लक्षात घेता हरकती नोंदवा. जमल्यास संपूर्ण अहवाल वाचा हि विनंती.
एमएमआरडीए प्रस्तावित स्थानिक विकास आराखडा मराठी
Draft Mumbai Metropolitan Regional Plan Report, 2016-36 (Marathi) (46.5 MB)
मेकेन्झी डाबरे
कार्यकर्ता - पर्यावरण संवर्धन समीती
भुईगाव
कार्यकर्ता - पर्यावरण संवर्धन समीती
भुईगाव
पर्यावरण संवर्धन समितीची विजयी सुरुवात
सस्नेह वंदे,
*पर्यावरण संवर्धन समितीची विजयी सुरुवात*
एमएमआरडीएचा प्रस्तावित आराखडा मराठी भाषेत असावा अशी चर्चा *पर्यावरण संवर्धन समिती* आयोजित निर्मळ येथील ४ डिसेंबरच्या सभेत झाली होती. त्याप्रमाणे ६ डिसेंबर रोजी पर्यावरण संवर्धन समिती तर्फे लेखी निवेदन देऊन मराठी आराखडा उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली.
एमएमआरडीए मुख्य नियोजन अधिकारी उमा अडुसुमीली ह्यांच्यासोबत पर्यावरण संवर्धन समितीची आज २ जानेवारी रोजी चर्चा झाली. माननीय *श्री चंद्रशेखर प्रभु व पर्यावरण संवर्धन समिती*ची आग्रही भुमिका लक्षात घेता प्रस्तावित आराखडा मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच आराखड्यावर हरकती घेण्यासाठी मुदत १ महिन्याने वाढवुन देण्यात आली आहे. लोकसत्ता व Indian Express ह्या वृत्तपत्रात ३ जानेवारी रोजी ह्या संदर्भात अधिकृत वृत्त प्रसिद्ध होणार आहे.
माननीय *श्री चंद्रशेखर प्रभु* ह्यांच्या अमुल्य प्रयत्नांने हे यश मिळाले आहे. पर्यावरण संवर्धन समितीच्या माध्यमातून हरकती घेण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवुन मिळाली तरी आपल्या हरकती लवकरात लवकर नोंदवणे गरजेचे आहे.
मराठी आराखड्याची प्रत आपल्या http://www.pssv.org वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- समीर सुभाष वर्तक,
समन्वयक, पर्यावरण संवर्धन समिती
एमएमआरडीए प्रस्तावित स्थानिक विकास आराखडा मराठी
Draft Mumbai Metropolitan Regional Plan Report, 2016-36 (Marathi) (46.5 MB)
वसईवर संकट
शहरबात : हिरवाईवर संकट
सुहास बिऱ्हाडे | December 28, 2016
वसईत सध्या उत्सवाची धूम सुरू असली तरी पश्चिम पट्टय़ातील गावागावांत मोठय़ा प्रमाणावर घडामोडी सुरू आहेत. त्याची झळ शहरी भागांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसली तरी वसईच्या हिरव्या कुशीत वसलेले स्थानिक ग्रामस्थ हवालदिल झालेले आहेत. कारण या हिरव्या पट्टय़ावर एक संकट आलं आहे. हे संकट आहे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ाचं.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबईसह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार आदी शहरांसाठी हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आगामी वीस वर्षांचा विकास आराखडा प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केला आहे. २०१६ ते २०३६ या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. विकास, प्रगतीला विरोध होण्याचे कारण नक्कीच नाही. कुणाची तशी भावनाही नाही. पण हा विकास करताना वसईचा हिरवा पट्टा उद्ध्वस्त होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये चटई क्षेत्रफळ वाढवणे १५ ते २४ मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानग्या देणे, गावठाणच्या सर्व बाजूने २०० मीटपर्यंत वाढीव एफएसआय देणे, मेट्रो रेल्वे, कोस्टर रोड, रेल्वेला समांतर ५०० मीटपर्यंत ४ एफएसआय, हरित पट्टय़ात उद्योगांना आरक्षण, विशेष औद्योगिक क्षेत्र आदींचा समावेश आहे. या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि भूमीपुत्र उद्ध्वस्त होणार असून पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. वसईत नव्याने स्थापन झालेल्या वसई पर्यावरण संवर्धन समितीसह निर्भय जनमंचने या आराखडय़ाविरोधात रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. गावागावातून सभा घेऊन जनजागृती करण्यात येत आहे. वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि धर्मगुरू फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो हेदेखील या आराखडय़ाविरोधात रस्त्यावर आले असून सर्व राजकीय पक्ष, संघटनांना मतभेद विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु हा प्रश्न केवळ वसईच्या स्थानिक भूमीपुत्रांचा किंवा शेतकऱ्यांचा नसून सर्वाचा आहे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी नेते फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी व्यक्त केले आहे.
वसईच्या पश्चिम पट्टय़ाला निसर्गाने भरभरून वरदान दिलंय. अथांग पसरलेला निळाशार समुद्र, हिरवाईने नटलेला किनारा आहे. वसईची वनश्री ही मुंबईचा प्राणवायू ठरली आहे. या हिरवाईत उत्तम भाजीपाला, फुले, फळे यांची शेती होती. ब्रिटिशांनी वसईच्या हरित पट्टय़ाचे महत्त्व त्या काळी ओळखले होते. तेव्हा त्यांनी वसईला ग्रीन झोन म्हणून घोषित केले होते. १९७३ साली आलेल्या पहिल्या आराखडय़ातही वसईतचा हरित पट्टा अबाधित ठेवून केवळ रेल्वे स्थानक परिसरात विकासकामांना परवानगी देण्यात आली होती. तोपर्यंत वसईच्या हिरवाईला काही धोका झालेला नव्हता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार १९८८ साली मुख्यमंत्री असताना एका अध्यादेशाद्वारे वसईतल्या ८ हजार हेक्टर जमिनीला औद्योगिक पट्टय़ात टाकले होते. त्या वेळी मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.
*‘स्पेशल टाऊनशिप अ‍ॅक्ट’ घातक ठरणार*
या विकास आराखडय़ात स्पेशल टाऊनशिप अ‍ॅक्टला संमती देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे ६५ एकर जमीन असेल त्याला उर्वरित ३५ एकर जमीन अधिग्रहण करून स्पेशल टाऊनशिप बांधता येणार आहे. बिल्डरांच्या फायद्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या शंभर एकरच्या टाऊनशिपचा कसा विकास करायचा, काय कर लावायचा ते बिल्डर ठरवणार असून त्यावर शासन आणि पालिकेचा हस्तक्षेप राहणार नाही. सरकारी जमिनी टाऊनशिपच्या नावाखाली गिळंकृत केल्या जाणार असल्याचा धोकाही प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या हरित पट्टय़ात ०.३३ एवढा एफएसआय आहे. तो वाढून एक होणार आहे. यामुळे हरित पट्टय़ात बहुमजली इमारती, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होणार आहे.
*भविष्यात पाणी संकटाचा मोठा धोका*
वसई-विरार शहराला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज असून सध्या ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट भेडसावतेय. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातच हा पाण्याचा धोका नमूद करण्यात आला आहे. पाण्याची तूट वाढत जाणार असून पुढील काही वर्षांत तब्बल ११५९ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट वसईकरांना भेडसावणार आहे. वसई-विरार शहराची लोकसंख्या सातत्याने वाढत २० लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरात नव्या वसाहती उभ्या राहात आहेत. त्यामुळे पाण्याची मोठी कमतरता आतापासूनच निर्माण झालेली आहे. सध्या वसई-विरार शहराला सुर्या, उसगाव, पेल्हार आणि पापडखिंड या धरणांतून १३१ दशलक्ष लिटर्स पाणीपुरवठा होतो. तसेच विहिरी आणि बोरिंगमधून १९ दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळते. वसई-विरारच्या वीस लाख लोकसंख्येला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्यकता असल्याचे या विकास आराखडय़ात म्हटले आहे. परंतु वसई-विरार शहरातील सध्या सर्व स्रोत मिळून केवळ ३२२ दशलक्ष लिटर्स पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे सध्या वसई-विरार शहरात ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट आहे. हा आराखडा २० वर्षांचा आहे. येत्या वीस वर्षांत ११५९ दशलक्ष लिटर्सची तूट वसई-विरारला भेडसावणार आहे. सुसरी धरण आणि सुर्या धरणाचा पर्याय या आराखडय़ात नमूद केलेला आहे.या विकास आराखडय़ात एक एफएसआय, गावठणात बांधकाम, उद्योगांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. यामुळे शहराची लोकसंख्या दुप्पट होणार असून पाणीटंचाईचा मोठा धोका निर्माण होणार आहे.
*हरकती नोंदविण्यात स्थानिकांना अडचणी*
एमएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ाविरोधात वसई-विरारमधून जनमत प्रक्षुब्ध झाले असून लोकांनी हरकती नोंदवायला सुरुवात केली आहे. मात्र हा विकास आराखडा केवळ इंग्रजीतच असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. हा आराखडा आता मराठीत प्रसिद्ध करून हरकती नोंदविण्यासाठी पुन्हा चार महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी वसईतील विविध संघटनांनी दिली आहे. हरकती घेण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. मराठीत जर हरकती घ्यायच्या असतील तर मराठीतला आराखडा हा ५९ पानांचा आणि इंग्रजीत हरकती घ्यायच्या असतील तर ३०० पानांचा इंग्रजी आराखडा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आराखडय़ाला हरकत घेण्याची मुदत जानेवारी महिन्यात संपत आहे. तो कालावधी अत्यंत कमी आहे. विकास हवा असे एका वर्गाचे मत आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली जो हरित पट्टा उद्ध्वस्त होणार असून त्याकडे बघण्याची संवेदनशीलता या वर्गात नाही. या आराखडय़ातील योजनेमुळे वसई-विरार उपप्रदेशात प्रचंड लोकसंख्या वाढणार असून त्यांचे नियोजन आणि सोयीसुविधांचे मोठे आव्हानही प्रशासनासमोर राहणार आहे.त्यामुळे या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
*संभाव्य धोका नक्की कोणता?*
या २० वर्षांच्या आराखडय़ात अनेक योजना आणि विकासकामांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. वसईत कोस्टल रोड, मेट्रो आणि औद्योगिक क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहेत. हरितपट्टा नाव देऊन उर्वरित हरित पट्टय़ाचे शहरीकरण करण्याचे कारस्थान रचण्यात आलेले आहे. हरित पट्टय़ात सात मजली इमारती उभ्या राहणार असून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना परवागन्या देण्यात आलेल्या आहेत. या विकास आराखडय़ातून बुलेट ट्रेन जाणार असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र ही बुलेट ट्रेन नेमकी कुठून जाणार आहे ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. या बुलेट ट्रेनमुळे विस्थापित होण्याचा मोठा कायम आहे. विकास आराखडय़ात दाखवलेली बहुतांश विकासकामे ही वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातली आहे. मेट्रो, महामार्ग, बुलेट ट्रेन. कॉरिडॉक सगळे पश्चिमेकडून जाणार आहे. त्यामुळे बागायती पट्टा उद्ध्वस्त होण्याचा मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. मीरा-भाईंदरची अनेक गावे नागरिकीकरणाच्या पट्टय़ात घेण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे मीरा-भाईंदरची किनारपट्टीची गावे भरडली जाणार आहेत. मुळगावपासून थेट विरापर्यंत ब्राऊन बेल्ट दाखविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नागरिकीकरण होणार आहे. गावठाण व गावठण परिसरात २०० मीटपर्यंत एक एफएसआयला गावठणात किमान सात मजली इमारती उभ्या राहणार आहेत. रेल्वेच्या दीड किलोमीटर परिघाच्या आत विकासकामांना उच्च न्यायालयाने परवागनी दिलेली असताना त्याचे उल्लंघन करून ही विकासकामे दाखविण्यात आलेली आहेत. विरार ते पनवेल कॉरिडॉर, विमानतळ आदींची तरतूद केली आहे. त्याच्या लगत दोन्ही बाजूला तीन एफएसआयला परवानगी दिली आहे त्यामुळे येथे टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. सध्या वसईत ०.२ एफएसआय आहे. मात्र त्याच्या ४० पट एफएसआय मिळणार असल्याने वसईच्या हरित संस्कृतीला मोठा धोका उत्पन्न होणार आहे.
http://www.loksatta.com/thane-news/mmrda-development-plan-likely-to-hit-green-belt-of-vasai-1371571/
सुहास बिऱ्हाडे | December 28, 2016
वसईत सध्या उत्सवाची धूम सुरू असली तरी पश्चिम पट्टय़ातील गावागावांत मोठय़ा प्रमाणावर घडामोडी सुरू आहेत. त्याची झळ शहरी भागांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसली तरी वसईच्या हिरव्या कुशीत वसलेले स्थानिक ग्रामस्थ हवालदिल झालेले आहेत. कारण या हिरव्या पट्टय़ावर एक संकट आलं आहे. हे संकट आहे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ाचं.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबईसह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार आदी शहरांसाठी हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आगामी वीस वर्षांचा विकास आराखडा प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केला आहे. २०१६ ते २०३६ या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. विकास, प्रगतीला विरोध होण्याचे कारण नक्कीच नाही. कुणाची तशी भावनाही नाही. पण हा विकास करताना वसईचा हिरवा पट्टा उद्ध्वस्त होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये चटई क्षेत्रफळ वाढवणे १५ ते २४ मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानग्या देणे, गावठाणच्या सर्व बाजूने २०० मीटपर्यंत वाढीव एफएसआय देणे, मेट्रो रेल्वे, कोस्टर रोड, रेल्वेला समांतर ५०० मीटपर्यंत ४ एफएसआय, हरित पट्टय़ात उद्योगांना आरक्षण, विशेष औद्योगिक क्षेत्र आदींचा समावेश आहे. या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि भूमीपुत्र उद्ध्वस्त होणार असून पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. वसईत नव्याने स्थापन झालेल्या वसई पर्यावरण संवर्धन समितीसह निर्भय जनमंचने या आराखडय़ाविरोधात रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. गावागावातून सभा घेऊन जनजागृती करण्यात येत आहे. वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि धर्मगुरू फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो हेदेखील या आराखडय़ाविरोधात रस्त्यावर आले असून सर्व राजकीय पक्ष, संघटनांना मतभेद विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु हा प्रश्न केवळ वसईच्या स्थानिक भूमीपुत्रांचा किंवा शेतकऱ्यांचा नसून सर्वाचा आहे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी नेते फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी व्यक्त केले आहे.
वसईच्या पश्चिम पट्टय़ाला निसर्गाने भरभरून वरदान दिलंय. अथांग पसरलेला निळाशार समुद्र, हिरवाईने नटलेला किनारा आहे. वसईची वनश्री ही मुंबईचा प्राणवायू ठरली आहे. या हिरवाईत उत्तम भाजीपाला, फुले, फळे यांची शेती होती. ब्रिटिशांनी वसईच्या हरित पट्टय़ाचे महत्त्व त्या काळी ओळखले होते. तेव्हा त्यांनी वसईला ग्रीन झोन म्हणून घोषित केले होते. १९७३ साली आलेल्या पहिल्या आराखडय़ातही वसईतचा हरित पट्टा अबाधित ठेवून केवळ रेल्वे स्थानक परिसरात विकासकामांना परवानगी देण्यात आली होती. तोपर्यंत वसईच्या हिरवाईला काही धोका झालेला नव्हता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार १९८८ साली मुख्यमंत्री असताना एका अध्यादेशाद्वारे वसईतल्या ८ हजार हेक्टर जमिनीला औद्योगिक पट्टय़ात टाकले होते. त्या वेळी मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.
*‘स्पेशल टाऊनशिप अ‍ॅक्ट’ घातक ठरणार*
या विकास आराखडय़ात स्पेशल टाऊनशिप अ‍ॅक्टला संमती देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे ६५ एकर जमीन असेल त्याला उर्वरित ३५ एकर जमीन अधिग्रहण करून स्पेशल टाऊनशिप बांधता येणार आहे. बिल्डरांच्या फायद्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या शंभर एकरच्या टाऊनशिपचा कसा विकास करायचा, काय कर लावायचा ते बिल्डर ठरवणार असून त्यावर शासन आणि पालिकेचा हस्तक्षेप राहणार नाही. सरकारी जमिनी टाऊनशिपच्या नावाखाली गिळंकृत केल्या जाणार असल्याचा धोकाही प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या हरित पट्टय़ात ०.३३ एवढा एफएसआय आहे. तो वाढून एक होणार आहे. यामुळे हरित पट्टय़ात बहुमजली इमारती, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होणार आहे.
*भविष्यात पाणी संकटाचा मोठा धोका*
वसई-विरार शहराला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज असून सध्या ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट भेडसावतेय. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातच हा पाण्याचा धोका नमूद करण्यात आला आहे. पाण्याची तूट वाढत जाणार असून पुढील काही वर्षांत तब्बल ११५९ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट वसईकरांना भेडसावणार आहे. वसई-विरार शहराची लोकसंख्या सातत्याने वाढत २० लाखांच्या घरात गेली आहे. शहरात नव्या वसाहती उभ्या राहात आहेत. त्यामुळे पाण्याची मोठी कमतरता आतापासूनच निर्माण झालेली आहे. सध्या वसई-विरार शहराला सुर्या, उसगाव, पेल्हार आणि पापडखिंड या धरणांतून १३१ दशलक्ष लिटर्स पाणीपुरवठा होतो. तसेच विहिरी आणि बोरिंगमधून १९ दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळते. वसई-विरारच्या वीस लाख लोकसंख्येला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्यकता असल्याचे या विकास आराखडय़ात म्हटले आहे. परंतु वसई-विरार शहरातील सध्या सर्व स्रोत मिळून केवळ ३२२ दशलक्ष लिटर्स पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे सध्या वसई-विरार शहरात ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट आहे. हा आराखडा २० वर्षांचा आहे. येत्या वीस वर्षांत ११५९ दशलक्ष लिटर्सची तूट वसई-विरारला भेडसावणार आहे. सुसरी धरण आणि सुर्या धरणाचा पर्याय या आराखडय़ात नमूद केलेला आहे.या विकास आराखडय़ात एक एफएसआय, गावठणात बांधकाम, उद्योगांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. यामुळे शहराची लोकसंख्या दुप्पट होणार असून पाणीटंचाईचा मोठा धोका निर्माण होणार आहे.
*हरकती नोंदविण्यात स्थानिकांना अडचणी*
एमएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ाविरोधात वसई-विरारमधून जनमत प्रक्षुब्ध झाले असून लोकांनी हरकती नोंदवायला सुरुवात केली आहे. मात्र हा विकास आराखडा केवळ इंग्रजीतच असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. हा आराखडा आता मराठीत प्रसिद्ध करून हरकती नोंदविण्यासाठी पुन्हा चार महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी वसईतील विविध संघटनांनी दिली आहे. हरकती घेण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. मराठीत जर हरकती घ्यायच्या असतील तर मराठीतला आराखडा हा ५९ पानांचा आणि इंग्रजीत हरकती घ्यायच्या असतील तर ३०० पानांचा इंग्रजी आराखडा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आराखडय़ाला हरकत घेण्याची मुदत जानेवारी महिन्यात संपत आहे. तो कालावधी अत्यंत कमी आहे. विकास हवा असे एका वर्गाचे मत आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली जो हरित पट्टा उद्ध्वस्त होणार असून त्याकडे बघण्याची संवेदनशीलता या वर्गात नाही. या आराखडय़ातील योजनेमुळे वसई-विरार उपप्रदेशात प्रचंड लोकसंख्या वाढणार असून त्यांचे नियोजन आणि सोयीसुविधांचे मोठे आव्हानही प्रशासनासमोर राहणार आहे.त्यामुळे या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
*संभाव्य धोका नक्की कोणता?*
या २० वर्षांच्या आराखडय़ात अनेक योजना आणि विकासकामांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. वसईत कोस्टल रोड, मेट्रो आणि औद्योगिक क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहेत. हरितपट्टा नाव देऊन उर्वरित हरित पट्टय़ाचे शहरीकरण करण्याचे कारस्थान रचण्यात आलेले आहे. हरित पट्टय़ात सात मजली इमारती उभ्या राहणार असून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना परवागन्या देण्यात आलेल्या आहेत. या विकास आराखडय़ातून बुलेट ट्रेन जाणार असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र ही बुलेट ट्रेन नेमकी कुठून जाणार आहे ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. या बुलेट ट्रेनमुळे विस्थापित होण्याचा मोठा कायम आहे. विकास आराखडय़ात दाखवलेली बहुतांश विकासकामे ही वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातली आहे. मेट्रो, महामार्ग, बुलेट ट्रेन. कॉरिडॉक सगळे पश्चिमेकडून जाणार आहे. त्यामुळे बागायती पट्टा उद्ध्वस्त होण्याचा मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. मीरा-भाईंदरची अनेक गावे नागरिकीकरणाच्या पट्टय़ात घेण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे मीरा-भाईंदरची किनारपट्टीची गावे भरडली जाणार आहेत. मुळगावपासून थेट विरापर्यंत ब्राऊन बेल्ट दाखविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नागरिकीकरण होणार आहे. गावठाण व गावठण परिसरात २०० मीटपर्यंत एक एफएसआयला गावठणात किमान सात मजली इमारती उभ्या राहणार आहेत. रेल्वेच्या दीड किलोमीटर परिघाच्या आत विकासकामांना उच्च न्यायालयाने परवागनी दिलेली असताना त्याचे उल्लंघन करून ही विकासकामे दाखविण्यात आलेली आहेत. विरार ते पनवेल कॉरिडॉर, विमानतळ आदींची तरतूद केली आहे. त्याच्या लगत दोन्ही बाजूला तीन एफएसआयला परवानगी दिली आहे त्यामुळे येथे टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. सध्या वसईत ०.२ एफएसआय आहे. मात्र त्याच्या ४० पट एफएसआय मिळणार असल्याने वसईच्या हरित संस्कृतीला मोठा धोका उत्पन्न होणार आहे.
http://www.loksatta.com/thane-news/mmrda-development-plan-likely-to-hit-green-belt-of-vasai-1371571/
Subscribe to:
Posts (Atom)